डीआरडीओ को आरटीआई अधिनियम, 2005 की द्वितीय अनुसूची में रखा गया है और इसे भ्रष्टाचार तथा मानव अधिकार के उलंघनों के आरोपों के सिवाए धारा 24(1) के अधीन सूचना के प्रकटन से छूट प्राप्त है।

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