डीआरडीओ को आरटीआई अधिनियम, 2005 की द्वितीय अनुसूची में रखा गया है और इसे भ्रष्टाचार तथा मानव अधिकार के उलंघनों के आरोपों के सिवाए धारा 24(1) के अधीन सूचना के प्रकटन से छूट प्राप्त है।
2024-2025 की अवधि के दौरान:
- प्राप्त और निपटाए गए आरटीआई आवेदनों की संख्या क्रमशः 491 और 472 है।
- प्राप्त आरटीआई प्रथम अपीलों और जारी किए गए आदेशों की संख्या क्रमशः 68 और 65 है।
- प्राप्त एवं निस्तारित आरटीआई द्वितीय अपीलों की संख्या 17 है।
- संसद में पूछे गए प्रश्नों और दिए गए उत्तरों की संख्या क्रमशः 178 और 129 है।
- डीआरडीओ सार्वजनिक प्राधिकरण (अंग्रेजी)
651 केबी (अंग्रेजी
- आरटीआई अधिनियम, 2005 (हिंदी और अंग्रेजी)
1.2 एम बी (अंग्रेजी
- आरटीआई अधिनयम, 2005 के अंतर्गत छूट (हिंदी और अंग्रेजी)
157 केबी (अंग्रेजी
- सूचना मांगने वालों के लिए दिशानिर्देश (हिंदी और अंग्रेजी)
773 केबी (अंग्रेजी
- आरटीआई आवेदन कैसे जमा करें
732 केबी (अंग्रेजी
- आरटीआई पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (अंग्रेजी)
293 केबी (अंग्रेजी
- अधिनियम की धारा 4(1) (बी) के तहत स्वप्ररेणा प्रकटीकरण
265 केबी (अंग्रेजी)
- महत्वपूर्ण निर्णय / आदेश
915 केबी (अंग्रेजी